Shetkari Karjmafi : सध्या राज्यामध्ये वार्षिक अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अर्थसंकल्पना कडे शेतकऱ्याचे मोठे विशेष लक्ष लागलेले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेत वाढ याबाबत महत्वपूर्ण घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सध्या सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाही. यामुळे आगामी काळात कर्जमाफीची घोषणा होणार का याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊ. Shetkari Karjmafi
महायुती सरकारी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे आश्वासन दिले होते. कर्जमाफी कधी होणार याकडे शेतकऱ्यांच्या लक्ष लागलेली आहे. तसेच सन्मान निधी योजना रक्कम वाढवण्याचे वचन दिलेले आहे. मात्र सरकार सत्तेत आल्यापासून दोन अडीच महिने उलटले असले तरी याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे या घोषणाकडे लक्ष लागलेले आहे.
कर्जमाफी शक्यता!
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सरकार कर्जमाफीसाठी बांधील असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. तरी त्यांनी कोणतेही ठोस पावले उचलली नाही. कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या खराब आहे आर्थिक स्थिती चांगली झाल्यास तातडीने कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच्या त्या कार्यक्रमांमध्ये आर्थिक मर्यादा अधोरेखित करताना अंथरूण पाहून पाय पसरायचे असतात असे वक्तव्य केले होते. यामुळे कर्जमाफी लवकर मिळेल अशी अपेक्षा नाही.
सन्मान निधीत वाढ होणार का ?
महायुती सरकारने सन्मान निधी ₹12,000 रुपयांवरून ₹15,000 रुपये करण्याच्या आश्वासन दिले आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 24 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या एका कार्यक्रमात या संदर्भात लवकर निर्णय घेतला जाईल असे वक्तव्य केलेले आहे. लवकर म्हणजे कधी यावरती अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे.
कर्जमाफीला विलंब का ?
तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण आहे. तर लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठा निधी खर्च करण्यात आल्याने शेतकरी कर्जमाफीसाठी आवश्यक रक्कम उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारला रक्कम उपस्थित करण्यासाठी मोठे परिश्रम घ्यावा लागत आहेत. तसेच कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या आर्थिक संसाधनावर मोठा भार पडला आहे. तर शेतकरी कर्जमाफी बाबत त्वरित निर्णय घेणे शक्य नाही.
सरकार कोणता निर्णय घेऊ शकते ?
तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे सरकार कर्जमाफी करण्याऐवजी कर्ज पुनर्गठण किंवा तात्पुरते लाभ देण्याचा पर्याय निवडू शकते. पूर्ण कर्जमाफीसाठी मोठा आर्थिक नियोजनाची शक्यता आहे. राज्यामध्ये शेतकऱ्यांवरती जवळपास तीस हजार कोटींची थकीत कर्ज बाकी सरकार हा निर्णय आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटची म्हणजे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेऊ शकते.