RBI Banking News : छत्रपती संभाजीनगर मधून एक मोठी बातमी समोर आलेली आहे. भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने छत्रपती संभाजीनगर शहरांमधील एक नामांकित बँकेचा परवाना रद्द केलेला आहे. या बँकेचे नाव अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या, या सहकारी बँकेचा परवाना आरबीआय ने रद्द केलेला आहे. ही कारवाई बँकेच्या कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे करण्यात आली आहे. आरबीआयने या संदर्भात एखादूकृत निवेदन जारी करून सांगितलं की, बँकेजवळ पुरेसे भांडवल नाही, उत्पन्नाची खात्री नाही आणि ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची क्षमता नाही, म्हणून बँकेला बँकिंग परवानगी देणे लोकहिताच्या विरोधात आहे.RBI Banking News
ही बातमी येताच अनेक ठेवीदार, ज्यांनी आपले जीवन कष्टाचे पैसे या बँकेत ठेवले होते, ते चिंतेत पडले आहेत. पण चिंता करू नका, तुमच्यासाठी या बातमीतून सविस्तर माहिती देत आहोत- काय झालं, का झालं आणि पुढे काय होणार?
बँक बंद परवाना रद्द – नेमकं काय घडलंय?
मंगळवारी म्हणजे 22 एप्रिल 2025 रोजी सायंकाळी व्यवहार संपल्यावर अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग व्यवसाय थांबवला आहे. आरबीआय ने स्पष्ट केले आहे की, बँकेकडे पुरेसे भांडवल आहे ना उत्पन्नाची शक्यता, शिवाय बँकेच्या आर्थिक स्थितीमुळे ती भविष्यात ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत देऊ शकेल, याचीही खात्री नाही. म्हणून बँकेचा परवाना तात्काळ रद्द करण्यात आलेला आहे व सर्व बँकिंग व्यवहार बंदी घालण्यात आलेली आहे.
काय होणार ठेवीदारांच्या पैशांचं?
सर्वसामान्यांनी एक एक रुपया करून बँकेमध्ये साठवलेला असतो आता यापुढे त्यांच्या पैशांचं काय होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. महत्त्वाचे आणि अत्यंत माहिती आरबीआयने दिलेली आहे. बँकेचं लिक्विडेशन होणार आहे, म्हणजे ती अधिकृतरित्या बंद करण्यात येईल. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारी संस्था निबंधकांना बँक बरखास्त करून लिक्विडेटर नियमांचे आदेश आरबीआयने दिलेले आहेत.
एकदा लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू झाली की, प्रत्येक ठेवीदाराला डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कोऑपरेशन (DICGC) कडून पाच लाख रुपये पर्यंत ठेवीचा विमा संरक्षण मिळतं. म्हणजे, ज्या ग्राहकांचे बँकेत पाच लाख रुपयापर्यंत ठेव रक्कम आहे, त्यांना पूर्ण रक्कम विमा योजनेअंतर्गत परत मिळेल.
ठेवीदारांच्या आकडेवारीनुसार स्थिती कशी आहे?
आरबीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 91.55% ठेवीदारांचे पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे खाता आहेत. याचा अर्थ असा की, जवळपास सर्वच ग्राहकांना विमा योजनेअंतर्गत त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत. DICGC कडून तीन एप्रिल 2025 पर्यंत ₹275.22 कोटींचे क्लीम मंजूर करण्यात आले आहेत. ही रक्कम लवकर संबंधित खातेधारकांना हस्तांतरित केली जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आरबीआयच स्पष्ट मत ठेविदारांच्या हितासाठी घातक
रिझर्व बँकेने स्पष्ट म्हटले आहे की, अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे ठेवीदारांचे हित सुरक्षित राहणार नाही. म्हणून बँक सुरू ठेवणे म्हणजे ठेवीदारांच्या पैशांना धोका निर्माण करणे ठरेल. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचा आरबीआयने स्पष्ट केलेले आहे.
परवाना रद्द झाल्यानंतर बँकेला कोणतेही बँकिंग व्यवहार करता येणार नाही यामध्ये नवीन ठेवी स्वीकारणे, जुन्या ठेवींचे परतफेड करणे कर्ज वाटप करणार चेक क्लिअर करणं बँकिंग सेवा पुरवला या सगळ्या गोष्टीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे.
बँकेची स्थिती एवढी वाईट का झाली?
सहकारी बँकांमध्ये अनेकदा व्यावसायिकता कमी असते, व्यवस्थापनाकडून चुकीच्या कर्ज वितरणाचा, थकीत वसुलीने झाल्याचा, तसेच गैरव्यवहाराचा इतिहास दिसतो. अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बॅंकेबाबत याच प्रकारची माहिती समोर आलेली आहे. बँकेचे NPA (थकीत कर्जाचे प्रमाणपत्र) मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. उत्पन्न कमी, खर्च जास्त आणि प्रशासनात अनियमीत ता यामुळेच बँकेचे दिवाळी निगले आहे.
(Disclaimer : नमस्कार मित्रांनो, आम्ही प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून मिळवले आहे. योग्य माहिती जाणून घेण्यासाठी संबंधित स्त्रोतांचा उपयोग करा)
हे पण वाचा | आरबीआयची मोठी कारवाई! या चार बँकेत चा परवान रद्द? तुमचे तर या बँकेत अकाउंट नाही ना? वाचा सविस्तर माहिती
1 thought on “Breaking news : महाराष्ट्रातील या बँकेचा परवाना रद्द! तुमचे खाते तर नाही ना?”