आरबीआयची मोठी कारवाई! या चार बँकेत चा परवान रद्द? तुमचे तर या बँकेत अकाउंट नाही ना? वाचा सविस्तर माहिती

RBI Bank News : नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली असली तरी आर्थिक शिस्त आणि बँकेच्या व्यवस्थेतील नियम मोडणाऱ्यांवरती ही वेळ चांगली नाही. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने केवळ एका किंवा दोन नव्हे तर एकूण चार बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे यामधील काही खास आणि नामांकित बँकांचा नाव आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण देशभरामध्ये बँक ग्राहकांमध्ये चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे. बँकांवर विश्वास ठेवून आपला सगळा पैसा ठेवणाऱ्या सामान्य व्यक्तीला सतत वाटू लागली आहे की, आपण आपले पैसे कुठे ठेवावे की जिथे ते सुरक्षित राहतील? RBI Bank News

गुजरात राज्यातील अहमदाबाद दिले असलेल्या कलर मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना नुकताच आरबीआय अनिरुद्ध केलेला आहे. ही एक सहकारी बँका असून तिचा कामकाजामध्ये अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे या बँकेचे दररोज व्यवहार ठप्प झाले असून ग्राहकांना मोठा धक्का बसलेला आहे. ये नंतर लगेच रिजर्व बँकेने आणखी तीन बड्या बँकांवरती दंडात्मक कारवाई केली आहे त्यामध्ये IDFC फर्स्ट बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक यांचा समावेश आहे. म्हणजे नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच आरबीआयने चार बँका वरती कारवाई करून पष्ट संकेत दिले आहे की, नियम तोडणाऱ्यांना आता माफी नाही.

कलर मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँक लायसन रद्द ग्राहकांचे भवितव्य अंधारात

गुजरात मधील अहमदाबाद येथील कलर मर्चंट को-ऑपरेटिव बँक लायसन आरबीआयने रद्द केल्यामुळे ही बँक त्वरित बंद करण्यात आलेली आहे. या बँकेच्या आर्थिक व्यवस्थापन अत्यंत हलगर्जीपणाच होतं, तसेच आरबीआयच्या विविध निर्देशांचे वारंवार उल्लंघन केले जात होते. त्यामुळे अखेर आरबीआयने कठोर पाऊल उचलले आणि परवाना रद्द केला आहे. मात्र बँकेचे खातेधारक DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) अंतर्गत पाच लाख रुपये पर्यंतचे रक्कम परत मिळू शकतात. त्याहून अधिक किंवा असलेल्या ग्राहकांचे काय होणाऱ्या बाबत अजून अनिश्चिता आहे. यामुळे हजारो लोकांचे भविष्य आणि जमापुंजी धोक्यात आल्याचं चित्र दिसत आहे.

कोणत्या तीन बँकांवरती झाली दंडात्मक कारवाई?

1) पंजाब नॅशनल बँक (PNB) : देशातील एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेली PNB वर अरबी येणे ग्राहक सेवा संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे 29.6 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ग्राहकांच्या फायद्यांसाठी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आलेली आहे.

2)IDFC First Bank: काय की क्षेत्रातील बँकांपैकी एक म्हणून ओळखली जाणारी आयडीएफसी फर्स्ट बँक आरबीआयच्या रडारवर आली आहे. KYC नियमांचे न केल्यामुळे या बँकेवर 38.6 लाख रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. बँकेकडून ग्राहकांचे खरी माहिती तपासून न घेणे गंभीर बाब मानली जाते आणि त्यामुळे आर्थिक गुन्हेगारीला वाव मिळतो.

3) कोटक महिंद्रा बँक : ही एक प्रतिष्ठित खाजगी बँक असून कर्ज वितरण ॲडव्हान्स आणि अन्य वित्तीय धोरणा संबंधीत आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यामुळे या बँकेवरती 61.4 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई म्हणजे देशातील सर्वच खाजगी बँकांना एक प्रकारचा इशारा आहे की, नियम मोडले तर कारवाई अटळ आहे.

ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?

ग्राहकांनो, बँकेकडे KYC माहिती पूर्ण व अपडेट केली आहे का याची खात्री करा. चुकीची माहिती आर्थिक नुकसानीचे कारण ठरू शकते. तुम्ही ज्या बँकेत पैसे ठेवता, तिचा आर्थिक स्थितीची माहिती मिळवणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः सहकारी बँका निवडताना अधिक सावधगिरी बाळगा.

बँकेबाबत एखादा अपी वरती विश्वास ठेवू नका. RBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अधिकृत घोषणेला फॉलो करा. मोठा रकमा एका बँकेत ठेवण्याऐवजी वेगवेगळ्या सुरक्षित बँकेमध्ये ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते. DICGC अंतर्गत पाच लाख रुपये पर्यंत रक्कम सुरक्षित असते, हे लक्षात ठेवा.

आरबीआयची मोठी कारवाई!

आरबीआय चा बँकांना हा मोठा इशारा आहे शिस्तीशिवाय परवाना नाही, या सर्व कारवाई माझी आर बाईचा एक मोठा उद्दिष्ट आहे देशातील बँकिंग व्यवस्था मध्ये शिस्त अन्य आणि ग्राहकांचा विश्वास ठेवणे आणि बँकांमध्ये पारदर्शकता निर्माण करणे, सहकारी बँक असो किंवा खाजगी बँक नियम मोडल्यास कोणालाही माफ केले जाणार नाही, आच संदेश यामागे आहे.

राजकीय, सामाजिक प्रतिक्रिया काय?

या कारवयामुळे अनेक राजकीय नेत्यांनी ही चिंता व्यक्त केली आहे. काहींनी सहकारी बँकावर सरकारी हस्तक्षेप वाढवावी अशी मागणी केली, तर काहींनी बँकांचे खाजगीकरण थांबवण्याचा मुद्दा मांडला. सामान्य माणूस मात्र गोंधळात कारण त्याला आर्थिक गुंतवणुकीची नीट माहिती, ना बँकेच्या आर्थिक आरोग्याचे भान.

शेवटी, ग्राहकांची हित हेच केंद्रबिंद असावं!

सध्याच्या घडीला प्रत्येक सामान्य नागरिकाला सुरक्षेतेची गरज आहे. आपली रक्कम जिथे ठेवल्यानंतर ती परत मिळेल. अशा बँकिंग व्यवस्थित ची गरज आहे. आरबीआयच्या या पावलांमुळे सहकारी बँकांमध्ये फेरबदल होतील, पण ही प्रतिक्रिया काळजीपूर्वक आणि पारदर्शतेने झाली पाहिजे. हेही इतकंच महत्त्वाचा आहे. बँका जर जनतेसाठी असतील तर त्यांचा कारभारही जनतेच्या हितासाठी असला पाहिजे.

हे पण वाचा | 50 रुपयांच्या नव्या नोटेबाबत मोठी अपडेट; RBI लवकरच जारी करणार नवीन नोट