Pm Garib Kalyan Yojana :- देशातील नागरिकांसाठी केंद्र सरकार अनेक योजना राबवत आहे. अशीच एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, या योजनेअंतर्गत अनेक गरीब नागरिकांना मोफत रेशन धान्य दिले जात आहे. परंतु यामध्ये काळाबाजार व अपात्र लोकांना ओळखण्यासाठी आयकर विभाग व अन्न मंत्रालय यांच्यातला डाटा शेअर केले आहे.
ही योजना करुणा काळात गरीब व गरजू रेशन कार्डधारकांसाठी सुरू करण्यात आली होती. व आता या योजनेचा कालावधी वाढून पुढील पाच वर्षे मोफत धान्य मिळणार आहे. ज्यामुळे आता या योजनेअंतर्गत अनेक अपात्र लाभार्थी देखील या योजनेचा लाभ घेत आहे. हा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने आता चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.Pm Garib Kalyan Yojana
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांच्या खात्यात 19व्या हप्त्याचे 2,000 रुपये या दिवशी जमा होणार; यादीत तुमचे नाव आहे का नाही?
देशातील 80 कोटी रेशन कार्ड धारकांना मोफत रेशन योजनेचा लाभ दिला जात आहे. व कोविड काळापासून गरीब व गरजू लाभार्थ्यांसाठी मोफत रेशन सुविधा सुरू केली आहे. परंतु या योजनेअंतर्गत अनेक अपात्र लाभार्थी देखील या योजनेचा लाभ घेत आहे. या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांना ओळखण्यासाठी अन्न मंत्रालयाने काही नवीन नियम व पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
केंद्र सरकारच्या एका सर्वेनुसार भारतातील लाखो नागरिक अपात्र असतानाही मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत आहेत. मोफत रेशन घेणारे अपात्र लोकांना या योजनेपासून बाहेर काढण्यासाठी सरकार आता ठोस निर्णय घेत आहेत. जेणेकरून आता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गैरवापर रोकता येणार आहे अन्न मंत्रालय व आयकर विभाग सोबत डेटा शेअर करून ही संपूर्ण पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांच्या खात्यात 19व्या हप्त्याचे 2,000 रुपये या दिवशी जमा होणार; यादीत तुमचे नाव आहे का नाही?
पात्र नागरिकांना मिळणार 5 वर्षे मोफत रेशन :-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्राप्ती करणं भरणाऱ्या रेशन कार्ड कुटुंबांना मोफत त्यांनी मिळत आहे. या योजनेतील पुढील आर्थिक वर्ष 25-26 साठी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्यान योजना मध्ये 2.3 कोटी रुपये वाटप केले आहे. कोविड काळामध्ये गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत म्हणून सरकारने योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना आणखीन आता पाच वर्षे मोफत रेशन देण्यात येणार आहे.
या रेशन कार्डधारकांवर कारवाई :-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची मुदत आणखी पाच वर्षे वाढण्यात आली आहे. म्हणजेच आता ही योजना 2029 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना आता 2029 पर्यंत मोफत रेशन मिळणार आहे. याचबरोबर या योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत अशावर आता कडक कारवाई करण्याची मोहीम सरकारने आखली आहे.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांच्या खात्यात 19व्या हप्त्याचे 2,000 रुपये या दिवशी जमा होणार; यादीत तुमचे नाव आहे का नाही?
सरकारने आता इन्कम टॅक्स विभाग अंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकण्यासाठी मंत्रालय सोबत डेटा शेअर करण्याची योजना सुरू केली आहे. केंद्रीय करमंडळाने म्हणले की ग्राहक व्यवहारावर मंत्रालयाचे अन्न आणि सार्वजनिक वित्त विभागाच्या सहसचिवांना याची माहिती देखील देण्यात आली आहे.
प्राप्तिकर विभाग आणि अन्न मंत्रालयाच्या चौकशीत जे रेशन कार्ड धारक अपात्र ठरणार आहेत आशा नागरिकांवर कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. जे नागरिक आपात्र असून मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेतला आहेत अशा लाभार्थ्यांना कडून फक्त वसुली केली जाणार नाही तर त्यांच्यावर दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.