Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी उभारलेले आंदोलनात मोठी घडामोडी घडली असून, मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या लढायला मोठे यश मिळाला आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीने मंत्रालया चौथा अहवाल सादर केला आहे. या अहवाला तब्बल 58 लाख 82 हजार 365 मराठा कुणबी नोंदणी शोधण्यात आल्याचे स्पष्ट झाला आहे. या नोंदीमुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. Maratha Reservation
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने आरक्षणासाठी व्यापक आंदोलन छेडलं होतं. त्यांनी मराठा समाजाला थेट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. यामुळे राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षाला चिघळण्याचा धोका निर्माण झाला होता. परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीचे नियुक्ती केली होती.
या समितीने विविध सरकारी गॅजेट, दस्तऐवज आणि नोंदणीच्या तपशिलावर अभ्यास करून तब्बल 58 लाख 82 हजार 365 मराठा कुणबी नोंदी शोधून काढले आहेत. त्याचा थेट फायदा आता दोन कोटी पेक्षा जास्त कुटुंबांना होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आतापर्यंत आठ लाख 25 हजार 851 जणांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
शिंदे समितीच्या कामाला 30 जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीने हैदराबाद गॅजेट, बॉम्बे गॅजेट आणि सातारा गॅजेट मधून पुराव्या शोधून काढले आहेत. विभागनिहाय पहिल्यास, अमरावती विभागात सर्वाधिक पंचवीस लाख 74 हजार 369 नोंदी आढळल्या आहेत. तर सर्वात कमी नोंद लातुर विभागात, फक्त 984 नोंदी सापडले आहेत.
विभागनिहाय नोंदीचा तपशील असा :
- अमरावती विभाग : 25,74,369 नोंदी
- कोकण विभाग : 8,25,247 नोंदी
- पुणे विभाग : 7,02,513 नोंदी
- नाशिक विभाग : 8,27,465 नोंदी
- नागपुर विभाग : 9,04,976 नोंदी
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग : 47,795 नोंदी
शिंदे समितीचे काम अंतिम टप्प्यात असून जून महिन्यात समितीकडून अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणाच्या मार्गात मोठे पाऊल टाकणार का, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे.
हे पण वाचा | Breaking news : महाराष्ट्रातील या बँकेचा परवाना रद्द! तुमचे खाते तर नाही ना?