Maharashtra Election : एक मोठी बातमी समोर आलेली आहे. राज्य सरकारला कोर्टाने नोटीस बजावली आहे महानगरपालिकाच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याच्या आदेश जारी केलेले आहेत. गेल्या काही अनेक दिवसापासून रखडलेल्या स्वराज्य स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीचा अखेर निर्णय घेण्यात आलेला आहे. अनेकांना प्रश्न पडत होता की, या निवडणुका कधी होणार? यामध्ये ओबीसी आरक्षण मिळेल का? कोण निवडून येणार पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सगळे चित्र बदललेलं पाहायला मिळत आहे. Maharashtra Election
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट चार महिन्यांची मुदत दिली आहे आणि या कालावधीत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचा स्पष्ट आदेश दिलेला आहे. विशेष बाब म्हणजे या निवडणुका पूर्वीप्रमाणे म्हणजे बंठीया आयोगाच्या अहवाला आधी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणावर घेण्यात येणार आहेत. म्हणजे ओबीसी समाजाला मिळालेलं राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा अबाधित ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समिती निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. काही ठिकाणी तर पाच वर्षाहून अधिक काळ निवडणूक झालीच नव्हती. त्यामुळे स्थानिक प्रश्न, शासकीय निधी, पाणी, रस्ते, अंगणवाड्या, शौचालय, शाळा हे सगळं रखडलं होतं. गावकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कोणाकडे नव्हतं. या परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आता शिक्कामोर्तब केलेला आहे आणि राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यात निवडणुका घोषित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत त्यानंतर चार महिन्यात ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडणार आहे.
कोर्टाने पष्ट आदेश दिले आहे की, गाव पातळीवरच्या लोकशाही प्रक्रियेला खिळा घालणं सहन केलं जाणार नाही. बंठीया आयोगाचा अहवाल अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे, पण तोपर्यंत जुनेच आरक्षण लागू राहील आणि त्यानुसार निवडणुका होतील. ही बाब सर्वसामान्य ओबीसी जनतेसाठी मोठी बातमी आहे. कारण गेल्या काही वर्षात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सातत्याने न्यायालयात अडकला होता, आणि त्यामुळे हजारो ओबीसी उमेदवारांच्या राजकीय संधी धोक्यात आल्या होत्या.
मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, लातूर यासह एकूण 26 महापालिका, तसेच हजारो ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभरात राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग येणार आहे. एकीकडे राजकीय पक्ष उमेदवार शोधू लागतील, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात जनतेमध्ये चर्चांना उधाण येणार आहे.
या निर्णयामुळे किंवा राजकारण नव्हे, तर गावकऱ्यांच्या रोजच्या जगण्यांशी समली प्रश्नांना उत्तर मिळणार आहे. पाणीटंचाई शेती प्रश्न रस्त्यांचे काम महिलांसाठी स्वयंपाक ग्रह तरुणांसाठी खेळण्यासाठी ग्राउंड हे सगळं आता पुन्हा सुरू होईल. गावात निवडणूक लागली चे शब्द ऐकू येण्यास सुरुवात झाली की गावकऱ्यांचे डोळे उजळतात, चर्चा रंगत आणि घराघरातून उमेदवारांची नावे घेऊन चर्चा ला वळण येतं.
आता राज्य सरकार निवडणुकीचा तारखा कधी जाहीर करणाऱ्या कडे पाहण्यासारखे राहणार आहे.
हे पण वाचा | Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणीसाठी गुड न्यूज! या तारखेला जमा होणार लाडकी बहिण योजनेचा हप्ता वाचा सविस्तर माहिती