महत्त्वाची बातमी ! मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे सहा निर्णय वाचा सविस्तर माहिती

Cabinet meeting decision : राज्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे. राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून यामध्ये महत्त्वाचे सहा निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. त्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. हा निर्णय नंतर रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांपासून ते बेरोजगार तरुणांपर्यंत आणि पर्यावरण जपण्यापासून ते सहकारी खर्चावर परिणाम होणाऱ्या बाबी लक्षात केंद्र केले जात आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये कृत्रिम वाळू धोरण आणि फिरते पथक योजना यासारख्या नव्या उपाययोजना मंजूर करण्यात आले असून, नागपूर, मुंबई आणि इतर महानगरातील नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे.Cabinet meeting decision

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना मंजूर

राज्यात रस्त्यात राहणाऱ्या किंवा भटकंती करणाऱ्या बालकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाच्या निर्णय घेतला आहे. बालकांच्या पुनर्वसनासाठी फिरते पथक योजना मंजूर करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्याचे 29 महानगरपालिकांमध्ये 31 मोबाईल व्हॅन कार्यात राहणारा असून, यासाठी आठ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही योजना महिला व बालविकास विभागाच्या मार्फत राबवली जाणार आहे आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या अनेक बालकांच्या आयुष्याला दिशा देणारे ठरणार आहे.

कृत्रिम वाळू धोरणस मंजुरी: पर्यावरण वाचणार

राज्य सरकारने पर्यावरणाचे रक्षण आणि वाळूच्या तस्करीवर अंकुश ठेवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. एम सेंड म्हणजे कृत्रिम वाळू धोरणास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती किंवा संस्था M-सेंड्स युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे. या युनिटला दोन हजार रुपये प्रतिब्रा सवलत देण्यात येणार असुन, नैसर्गिक वालूवरील अवलंबन कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिलासा; दस्ताऐवज फी, फक्त 1000 रूपये

नागपूर स्मार्ट सिटी अंतर्गत घर मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना होम स्वीट होम योजनेअंतर्गत दिलासा मिळाला आहे. या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजांसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क केवळ 1000 रुपये आकारण्यात येणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. महसूल विभागाचे या निर्णयामुळे नागपूरच्या अनेक नागरिकांना आर्थिक सवलत मिळणार आहे.

ITI चे अद्ययावतीकरण ; रोजगारक्षम प्रशिक्षणासाठी मोठा निर्णय

राज्याचे शासकीय ITI संस्थांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र बनवण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कौशल्य रोजगार व नाविन्यता विभागाच्या या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना अप्लाइड लर्निंग आणि प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग मिळणार असून, उद्योग आणि शिक्षण यामधील अंतर कमी होणार आहे. परिणामी, राज्यातील तरुणांची रोजगार क्षमता वाढणार आहे.

वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल मंजूर; 80 कोटींचा भार राज्य सरकारवर

राज्य वेतन त्रुटी निवारण समितीने दिलेल्या अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला असून, या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर 80 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून शासनाने एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

न्यायवैद्यक शस्त्र विद्यापीठासाठी नागपूर जिल्ह्यात 20 हेक्टर जागा

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठासाठी नागपूर जिल्ह्यातील चिंचोली येथे 20.33 तर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील शिक्षण आणि संशोधनाला चालना मिळणार आहे.

हे पण वाचा | Maharashtra Cabinet Decision 2025 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 ऐतिहासिक निर्णय, सर्वसामान्यांसाठी मोठी बातमी!