Banking News : भारतात बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळत आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने (RBI) अवघ्या काही दिवसात महाराष्ट्र आणि पंजाब मधील दोन महत्त्वाच्या सहकारी बँकेचे लायसन रद्द केल्याने खातेधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर आता देशातील आणखी दोन मोठ्या वित्तीय संस्थांवर ही आरबीआयने दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, मात्र तज्ञांच्या मध्ये ग्राहकांनी घाबरण्याचे काही कारण नाही.Banking News
महाराष्ट्रातील अजिंठा अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना केला रद्द!
22 एप्रिल 2025 रोजी रेल्वे बँकेने महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केलेला आहे. मध्ये बँकेकडे आवश्यक भांडवल नसल्याने भविष्यात कमी होण्याची शक्यता अत्यंत कमी होती. या बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर आरबीआय ने केलेल्या तपासणी स्पष्ट केले आहे की बँक व्यवहार सुरू ठेवणे हे विधारांच्या हिताचे नाही. त्यामुळे बँकेचे लायसन रद्द करत
तातडीने कारवाई करण्यात आली आहे.
पंजाब मधील इम्पेरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक यार कारवाई!
महाराष्ट्रातील कारवाईनंतर अवघ्या तीन दिवसांमध्ये 25 एप्रिल रोजी पंजाब मधील जालिंदर येथील इम्पेरियल बँक को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा ही परवाना रद्द करण्यात आलेला आहे. यामध्ये कारण ही तेच बँकेकडे भांडवल पुरेसे नाही भविष्यातील कमाईची शक्यता कमी आहे बँकेची स्थिती लक्षात घेता ठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आरबीआयने बँक बंद करण्याचे निर्णय दिले असून, लिक्विडेटर नियमाची प्रक्रिया सुरू आहे.
या दोन्ही बँकेचे परवाने रद्द केल्यानंतर, आरबीआय ने आता देशातील दोन मोठ्या वित्तीय संस्था वरती दंडात्मक कारवाई केली आहे मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडियन बँकेवर 1.61 कुठे रूपाचा दंड फुटवण्यात आलेला आहे तर महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शयल सर्विस या कंपनीवरती 71.30 लाख रुपयाचा दंड आकारण्यात आलेला आहे.
या कारवाईचे कारण म्हणजे आर्यवायचे विविध नियामक नियमांचे उल्लंघन, यामध्ये ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न करणे, आर्थिक ताळेबंदा मध्ये त्रुटी इत्यादी गोष्टी आढळणे.
ग्राहकांच्या पैशांचं काय होणार?
तज्ञांच्या मते, बँकांवर लाभलेल्या दंड हक्क त्या बँकेवर आहे, ग्राहकांवर त्याचा थेट परिणाम होणार नाही बँक स्वतःच्या निधीमधून ही दंडाची रक्कम भरणार आहे. कोणतेही परिस्थितीत ग्राहकाकडून हा दंड वसूल केला जाणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी घाबरण्याची शक्यता नाही. तसेच लायसन रद्द झालेल्या सहकारी बँकेबाबत ठेवीदारांना भारत सरकारच्या डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी ऑपरेशन योजना अंतर्गत ठराविक मर्यादेपर्यंत संरक्षण मिळते. त्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे काही प्रमाणात सुरक्षित राहतात.
गेल्या काही दिवसांमध्ये आरबीआय ने बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रावर लक्ष ठेवून कारवाईची गती वाढवली आहे. त्याचा उद्दिष्ट म्हणजे फसवणूक, गैरवस्थापन टाळणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशाचे सर्वेक्षण करणे, ग्राहकांनी कोणत्याही अपरांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहिती वरच भर द्यावा आणि बँकिंग व्यवहार करताना सतर्क रहावे.
हे पण वाचा |Breaking news : महाराष्ट्रातील या बँकेचा परवाना रद्द! तुमचे खाते तर नाही ना?