Bank Rules Update : बँकेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल; या गोष्टी करा नाहीतर भरावा लागणार दंड

Bank Rules Update : जर तुमचे बँकेत खाते असेल तर ही बातमी नक्की वाचा नाहीतर तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो. बँक त्यांचा नियमामध्ये वेळोवेळी बदल करत असते फेब्रुवारी 2025 मध्ये देखील काही महत्त्वाचे बदल झालेले आहेत. नव्या बदलाबद्दल माहिती नसलेल्या खातेदारांना अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड भरावा लागू शकतो. मुख्यता किमान शिल्लक रक्कम, एटीएम व्यवहार शुल्क, ठेवी साठी लागू असणारे नवीन शुल्क, तसेच क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत. जाऊन घेऊया सविस्तर माहिती Bank Rules Update

1 ) बँक खात्याच्या किमान शिल्लक रकमेतील बदल.

काही प्रमुख बँकांनी त्यांच्या खात्यांसाठी आवश्यक किमान शिल्लक रक्कम वाढवली आहे.

• SBI BANK : भारतातील सर्वात मोठी नामांकित बँक एसबीआय ने किमान शिल्लक रक्कम तीन हजार रुपये वरून पाच हजार रुपये केले आहे.
• पंजाब नॅशनल बँक : पंजाब नॅशनल बँकेने देखील अडीच हजार रुपये वरून 3500 शिल्लक रक्कम केली आहे.
• कॅनरा बँक : या बँकेने देखील एक हजार पाचशे रुपये वरून अडीच हजार रुपये केली आहे.

2) ATM ट्रांजेक्शन नियम अपडेट

बँकांनी एटीएम व्यवहार मर्यादित आणि शुल्कत मोठे बदल केले आहे. मेट्रो शहरांमध्ये महिन्यातील तीन विनामूल्य व्यवहार, त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारांसाठी ₹25 शुल्क ( यापूर्वी 20 होते.) तसेच नॉन मेट्रो शहरांमध्ये महिन्यातील पाच विनामूल्य व्यवहार, तर प्रत्येक व्यवहारासाठी ₹30 शुल्क आकारले जाणार आहे.

हे पण वाचा | ATM मधून पैसे काढण्यासाठी लागणार इतके पैसे? RBI लवकर मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत!

3) ठेवी आणि इतर बँक शुल्क बदल

• कोटक महिंद्रा बँक : दहा हजाराहून अधिक रोख ठेवींसाठी प्रत्येक हजार रुपये मागे पाच रुपये लागू होईल.
• एटीएम व्यवहार फेल झाल्यास आता पंचवीस रुपये शुल्क लागू होईल.
• पूर्वी दोनशे रुपये होते, आता शंभर रुपये करण्यात आलेले आहेत.

4) IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बदल

• 20 फेब्रुवारीपासून स्टेटमेंट दिनांक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला आहे. क्रेडिट व पेटीएम वरून एज्युकेशन पेमेंट साठी नवीन शुल्क लागू होणार आहे. क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट ₹199 + कर आकारला जाणार आहे.

5 ) रेपो रेट कपातीमुळे बँक कर्ज आणि व्याजदर बदल

रिझर्व बँकेने पाच वर्षानंतर रेपो रेट कपात केलेली आहे. यामुळे बँक कर्जत स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. तसेच मुदत ठेवींवरील व्याजारातही बदल होण्याची शक्यता आहे.