Agriculture News : शेतकऱ्यांनो, आणि जमीन खरेदी व विक्री करणाऱ्या धारकांना ही बातमी नक्की वाचा कारण आता जमीन खरेदी आणि विक्री नियमांमध्ये मोठा बदल झालेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपासून ते सामान्य जमीनधारकांपर्यंत सर्वांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे. आता वर्ग 2 जमिनीचा खरेदी – विक्री व्यवहार ‘फुकटात’ होणार नाही. सरकारने नोंदणी कायद्यात मोठा बदल करत, असे जमीन विकत घेण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची थेट लेखी परवानगी बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे सरकारी जमीन, देवस्थानची जमीन, गायरान, वतन, वन खात्याचे आणि पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जमिनी कोणतेही थेट खरेदी करू शकणार नाही. बनावट कागदपत्र, खोट्या परवानगी आधारलेले व्यवहार आता थांबले जाणार आहे. Agriculture News
महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
आता नोंदणी थांबवण्याचा अधिकार दुय्यम निबंधाकाकडे!
आतापर्यंत जमीन खरेदीचा व्यवहार करताना, अनेक वेळा आधीच खरेदीपत्र तयार केला जायचा आणि नंतर सक्षम प्राधिकार्‍यांची परवानगी घेतली जात असे. परंतु आता या प्रक्रियेमध्ये मोठा बदल करण्यात आलेला आहे यामुळे प्रमाणपत्र बनावट परवानगी दाखवून फसवणूक करणाऱ्या लोकांना मोठा चाप बसणार आहे. काही लोक सरकारी अथवा बंदीच्या जमीन विकत घेऊन सामान्य जनतेची फसवणूक करत होते. यामुळेना केवळ नागरिक भरकटले, तर शासनाचाही महसूल बुडाला.
आता या फसव्या मार्गांना चाप बसणार आहे. महाराष्ट्र सरकारे नोंदणी कायद्यात 18 अ आणि 18 ब अशी दोन नवीन उपक्रम समाविष्ट करत, दुय्यम निबंधकाला नोंदणी थेट नाकारण्याचा अधिकार दिला आहे. म्हणजे, जमीन बंदीच्या यादीत असेल आणि पक्षकारांनी सक्षम अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी सादर केली नसेल, तर दुय्यम निबंधक ते दस्तऐवज थेट फेटाळू शकतात. त्यासाठी कोणत्याही वरच्या स्तरावरील परवानगीची गरज भासणार नाही.
या जमिनीच्या व्यवहारांवर टाच जाणून द्या कायदेशीर यादी
- सरकारी जमीन
- देवस्थान व इमानी जमीन
- वतन जमीन
- वनविभागाच्या मालकीची जमीन
- गायरान वस्तीतील जमीन
- पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जमीन
वरील सर्व जमीन वर्ग दोन अंतर्गत येतात. या जमिनीचा व्यवहार करताना परवानगी नसल्यास दस्तऐवज नोंदवले जाणार नाहीत.
शेतकरी बांधवांनी किंवा ग्रामीण भागातील लोकांनी कोणतीही जमीन खरेदी करताना त्या जमिनीचा 7/12 उतारा, मालकी दस्त, आणि कायदेशीर परवानग्या नीट तपासून व्यवहार करावा. दलालांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नये. खरेदी पूर्वी जिल्हा निबंधक किंवा तहसील कार्यालयातून खात्री करून घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
हे पण वाचा | राज्य सरकारच्या पाईपलाईन योजनेला अर्ज सुरू! या शेतकऱ्यांना करता येणारा अर्ज, पहा पूर्ण अर्ज प्रक्रिया