Agriculture News : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतलेला आहे, यामुळे आता शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. राज्य सरकारने कृषी अनुदान थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. वारंवार होणाऱ्या हवामान बदलामुळे आपत्ती, वाढते शेतातील नुकसान आणि खर्चाच्या भारामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना हा निर्णय मोठा आधार बनणार आहे. ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी’ प्रकल्पाच्या यशस्वीनंतर राज मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन योजना मंजूर करण्यात आली असून त्यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे. Agriculture News
राज्य शासनाने नुकत्याच 29 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शेतातील थेट भांडवली गुंतवणुकीला चालना देणारी योजना जाहीर केलेली आहे. यामुळे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली अंतर्गत थेट त्यांच्या खात्यावरती ही रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. म्हणजे आता शेतकऱ्यांना कोणत्याही दलाला शिवाय, शासकीय दाराआड धावपळीशिवाय शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधांची यादीही लांबलचक आहे. आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक व तुषार सिंचन, शेडनेट, पॉलिहाऊस सारखी सुरक्षित शेती, मलचिनींग, क्रॉप कव्हर, कोल्ड स्टोरेज, रेशीम उद्योग, गोडाऊन, पॅक हाऊस, शेळीपालन, फळबाग लागवड, यासारख्या सगळ्या गोष्टींना थेट भांडवली गुंतवणुकीसाठी मदत मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य आणि तत्त्वानुसार जिल्हा निहाय लक्षांक निश्चित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे अत्यल्पभूधारक, अल्पभूधारक, महिला व दिव्यांग शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे मागासव दुर्बल घटकातील शेतकऱ्यांना या संधीचा मोठा लाभ होणार आहे.
ही योजना राबवण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षक उघडण्यात येणार असून, या योजनेसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पनातून निधीची तरतूद केली जाणार आहे. तर योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्त पुणे यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आलेली असून, प्रत्येक महिन्याला शासनाला योजनेचा आढावा अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
2018 पासून जागतिक बँकेच्या मदतीने राबवलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे सकारात्मक परिणाम पाहुणाच योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत 16 जिल्ह्यातील 5220 गावातून 21 जिल्ह्यांमधील 7201 गावात ही योजना विस्तारली. आता या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याने ग्रामीण भागात ही योजना मोठ्या जमात चालणार आहे.
हे पण वाचा | भारतीय हवामान खात्याचा मोठा अंदाज; राज्यावरती दुहेरी संकट!