जमीन मोजणी प्रक्रियेत मोठा बदल; सरकारने केला हा नवीन नियम लागू?

Agriculture News : शेती जमिनीवरून होणारे वाद हे गावागावात आता मोठे दुखणे झाल आहे. अनेक वेळा एका जमिनीच्या एका कोपऱ्यावरून दोन भावांमध्ये फुट येते, शेजाऱ्यांमध्ये राग धरला जातो, आणि कोर्टकचेऱ्या सुरू होतात. पण आता राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मोजणी प्रक्रियेत मोठा बदल घडवला आहे. जेणेकरून ही वादाची साखळी कायमची थांबेल. Agriculture News

म्हणजे काय नेमकं केलं? तर, एकाच सर्वे नंबर आतील पोत हिस्सा मोजताना एकत्रित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजे जिथं पूर्वी अडचण, गोंधळ आणि फसवणूक व्हायची, तिथं आता सरळ, स्पष्ट आणि नियमबद्ध पद्धत लागू होणार आहे.

जमीन मोजणी सुरू करण्याआधी, शेतकऱ्यांना आधीच माहिती द्यावी लागणार आहे. ही नोटीस स्पीड पोस्टाने पाठवली जाईल आणि त्याची पोच मिळाल्याशिवाय मोजणी सुरू होणार नाही. म्हणजे मग, कुणालाही “माझ्या माहितीत नव्हतं” असं म्हणायचं कारण पुरणार नाही.

शिवाय, मोजणी सुरू करण्याआधी त्या जागेवर एक मोठा फलक लावण्या बंधनकारक आहे. तो फलक, वेळ आणि तारखेच्या फोटोसह GIS पोर्टलवर टाकावा लागेल. यामुळे शासनाच्या नजरेत पारदर्शकता येणार आणि कोणत्याही गोष्ट लपवणे शक्य होणार नाही.

शेतकरी अर्जात काय काय द्यायचं?

• सर्वप्रथम शेजारचे ची संपूर्ण माहिती.
• जागेचा कच्चे नकाशा.
• चतुर सीमेची माहिती.
• खरेदी खताची प्रत.
• हक्क संपादनाचा पुरावा.

यामुळे एक गोष्ट पक्की होती, चुकीची जागा मोजली जाणार नाही. गेल्या काही वर्षात बऱ्याच शेतकऱ्यांना अशा मुजुनीत फसवणूक झाली आहे. कुणीतरी मुद्दामून दुसऱ्याच्या विषयावर दावा करतो मोजणी करून घेतली. आता ही शक्यता पूर्णपणे संपणार आहे.

मोजणी झाल्यावर काय?

मोजणी पूर्ण झाल्यावर ते संबंधित जमिनीचा नकाशा ग्रामपंचायत कार्यालयाने आपली चावडी पोर्टलवर दहा दिवसात टाकण्यात येईल. या कालावधीमध्ये कोणालाही आक्षेप असल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याने सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा लागेल. म्हणजे आता नकाशा फक्त ऑफिसर न राहता ऑनलाइन जगात ही खुला असणारं.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, 1969 नुसार मोजणीच्या पद्धती वेळोवेळी सुधारित केल्या जातात. सातबारावर एकाच वेळी अनेक धारक असतील, आणि त्यामध्ये स्पष्ट सीमारेषा नसतील, वाद होणे साहजिक आहे. सेवाद टाळण्यासाठी हवी नवी सुधारित कार्यपद्धती आणण्यात आली.

गावाकडची लोक म्हणतात, “मातीवरण भांडण झाले की माणूस पण जातो.” अशा या जमिनीच्या वादांवर आता आळा बसवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. आता शेतकऱ्यांना मोजणी करताना कोणतीही भीती, फसवणुकी व न्याय होणार नाही, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.

जमिनीसाठी वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी हे नवीन नियम अशीच किरण घेऊन आले आहेत. पारदक्षता आणि न्याय हे जमीन मोजणीत आले, तर आणि पिढ्यांचे वाद कोर्टकचेरा आणि मनातील कटुता संपून जाईल.

हे पण वाचा | शेतकऱ्यांनो तयारीला लागा! मान्सून लवकर येणार! या तारखेला होणार महाराष्ट्रात दाखल वाचा सविस्तर