8th Pay Commission News : देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांची सध्या एक गोष्टीकडे नजर आहे. आठवा वेतन आयोगाच्या घोषणेवर! आधीही घोषणा जानेवारी 2026 पासून लागू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आता ही घोषणा वेळेत होणार नसल्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. पगारवाढीच्या आशेवर थांबलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे संकेत सध्या निर्माण झालेले आहेत. 8th Pay Commission News
जानेवारी 2026 ऐवजी 2027 च्या शेवटपर्यंत वाट पहावी लागणार?
The Economic Times च्या रिपोर्टानुसार, अजून पर्यंत सरकारने आठवा वेतन आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्स म्हणजे आयोगाची कामाची चौकट जाहीर केलेली नाही. 2025 चा मध्ये जवळ आला असताना, अजूनही सरकारकडून याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जानेवारी 2026 ऐवजी 2024 च्या शेवट किंवा 2017 च्या पहिल्या महिन्यामध्ये हा आयोग लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे पण वाचा | 8 Pay Commission News : सेवानिवृत्तांनो, आता आठवा वेतन आयोग, महागाई भत्ता विसराच! सरकारचा नवा कायदा लागू
सातव्या वेतन आयोगाचा इतिहास लक्षात घेतला तर…
सातवा वेतन आयोग 2014 मध्ये जाहीर झाला होता, मात्र त्याच्या शिफारशी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. त्याच धर्तीवर आता आठवावे वेतन आयोगाची प्रक्रिया देखील काही हुशार आणि होणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. जून 2025 पर्यंत आयोगाच्या अटी व नियम तयार होतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सरकारकडून अद्याप नव्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा झाली नाही सर्व काही तज्ञांच्या अंदाजावर आधारित आहे. मात्र कर्मचारी वर्गाकडून काही अपेक्षा देखील आहेत.
फिटमेंट फॅक्टर 2.5 ते 2.8 दरम्यान असण्याची शक्यता. सध्या सातव्या आयोगात 2.57 होता. नवीन पे मॅट्रिक्स सिस्टम मध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता. महागाई भत्ता ( DA) आणि इतर भत्त्यांमध्ये योग्य वाढ.
सरकारची भूमिका अजून गूढ….
कर्मचारी संघटना सरकारकडे वेतन आयोगाची घोषणा लवकर करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. मात्र सरकारकडून अद्याप ना हो ना होईल असं धोरण दिसून येत आहे. निवडणुकीचा कालावधी, आर्थिक व्यवस्थापन आणि वित्तीय मर्यादा पाहता सरकार ही प्रक्रिया उशिराने राबवू शकत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग म्हणजे भविष्यातील आर्थिक नियोजन, कर्ज घेताना क्षमता आणि कुटुंबाचे बजेट यासाठी महत्त्वपूर्ण असतो. मात्र आता ही वाट अधिक लांबणीवर जाताना दिसत आहे. कर्मचाऱ्यांना यासाठी 2027 पर्यंत थांबावं लागेल का असे चित्र सध्या उभा राहिला आहे.