8th Pay Commission News : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे. आठवे वेतन लागू होण्याअगोदर यामध्ये काही महत्त्वाचा बदल होणार आहे. तर तुम्ही देखील सरकारी सेवेमध्ये कार्यरत असाल तरी बातमी नक्की वाचा. 8th Pay Commission News
सध्या देशभरामध्ये आठवा वेतन आयोगाची भरपूर चर्चा सुरू आहे. सरकारी कर्मचारी ऑफिस पासून ते मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत याबाबत मोठ्या प्रमाणामध्ये चर्चा आठव्या वेतन बाबत सुरू आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभा मध्ये देखील याबाबत अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहे. आठवा वेतन आयोग बाबत सर्वसामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये असंख्य प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आलेली आहे.
गेल्या काय महिन्यापासून, आठवा वेतन बाबत अनेक प्रश्न सध्या निर्माण झालेले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार काही महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारने 16 जानेवारी रोजी आठवा वेतन आयोगाला मान्यता दिलेले आहे. यामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.
केंद्रातील सरकारने आठवा वेतन आयोगाचे अधिकृत घोषणा केल्यानंतर नव्या वेतन आयोगाची मोठ्या प्रमाणावर ते सध्या चर्चा सुरू आहे. नव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगारांमध्ये भरघोस वाढ होणार आहे. परिणामी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि निवृत्तांमध्ये नव्या अशा निर्माण झालेले आहेत. परंतु आता नव्या आठवा वेतन आयोगाबाबत एक मोठी अपडेट हाती आलेली आहे यामध्ये काही महत्त्वाचा बदल केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन अपडेट काय?
वेतन आयोगाच्या आतापर्यंतच्या ऐतिहासिकतील पहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे पहिल्या वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू करण्यात आला होता त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे.
सध्या सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून लागू आहे तर आता त्यानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून नवा आठवा वेतन लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे तथापी घोषणा अंमलबजावणी 2027 मध्ये होईल असे प्रसार माध्यमांमध्ये बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोगाला हिरवा कंदील दिलेला आहे. आता कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजना CGHS चर्चेत आलेली आहे. आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, ही योजना फक्त शहरी भागामध्ये राहून देत आहे केंद्रित असून यामधून मर्यादित लाभार्थ्यांना सेवा मिळत आहे.
यामुळे आता नवीन आरोग्य विमा योजना आणण्याची मागणी केली जात आहे सहावा आणि सातवा वेतन आयोगाने CGHS ला पर्याय देण्यासाठी शिफारस सुचवण्यात आलेल्या होत्या. सध्या प्रसार माध्यमांमध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार, Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme ही योजना राबवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
ही योजना IRDAI नोंदणीकृत विमा कंपनी मार्फत राबवली जाण्याची शक्यता सुद्धा मीडिया रिपोर्ट मध्ये करण्यात येत आहे नव्या आठवा वेतन आयोगात ही नवीन इन्शुरन्स स्कीम सरकारी कर्मचाऱ्याला बहाल होण्याची दाट शक्यता आता वर्तवली जात आहे.
आठवा वेतन लागू झाल्यानंतर या निर्णयाकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागणार आहे त्यामुळे आठवा वेतन लागू झाल्यानंतर खरंच कर्मचाऱ्यांना लागू असणारी हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम चेंज होणार का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.