8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर इतक्या रुपयांनी पगार वाढणार?

8th Pay Commission : सरकारी नोकरदारांना सध्या एकच प्रश्न सतावत आहे पुढचा वेतन लागू कधी होणार? आणि त्याचा आपल्याला नेमकं किती फायदा होणार? सध्या 7वा वेतन आयोग लागू आहे, पण आता हळूहळू आठव्या वेतन आयोगाचे चर्चा सुरू झाल्या असून, यामुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या मनामध्ये नव्याने आशेचा किरण दिसू लागला आहे. कारण समोर आलेल्या माहितीनुसार आठव्या वेतन आयोगामुळे 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत पगार वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 8th Pay Commission

आजही कित्येक सरकारी कर्मचारी अशा पगारात काम करत आहेत की महिना अखेरीस घर खर्च भागवतांना हात तग पडतो. खास करून लहान शहरातील, ग्रामीण भागातील कर्मचारी आणि शिक्षक वर्गासाठी ही पगार वाढ म्हणजे सुखाची बातमी ठरणार आहे. कारण महागाईच्या काळात नुसतं जगणंही महाकठीण झालं, डाळी, तेल, शिक्षण, दवाखाना या सगळ्या गोष्टींचा दर गगनाला भिडलेल्या असताना, पगार वाढवणे ही एक जीवनावश्य गरज झाली आहे.

कधी लागू होणार हा आठवा वेतन आयोग?

सध्या अद्याप सरकारकडून कोणती अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही, मात्र काही प्रसार माध्यमांच्या सूत्रानुसार, 2027 च्या आर्थिक वर्षात हा आयोग लागू होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. काही अवलांमध्ये असं सांगण्यात येते की आयोगाची घोषणा झाली असली तरी त्याची अंमलबजावणी, शिफारशी आणि अंतिम निर्णय घेण्यासाठी काही महिने लागू शकतात. 7 व्या वेतन आयोगाचे उदाहरण घ्यायचं झालं तर त्यात देखील पूर्ण व्हायला 18 महिने लागली होते.

पगारवाढी सोबतच पेन्शन योजनांमध्ये बदल होणार?

Ambit Capital या संस्थेच्या अहवालानुसार, आठवा वेतन आयोगाच्या अंबाला बजावणीनंतर सरकारकडून पेन्शन योजनांमध्ये देखील बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्याचे कर्मचारी भविष्य निधीमध्ये सरकारचे योगदान 14 टक्के आहे, ते 18.5 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. यामुळे निवृत्तीनंतरचे काळात ही सरकारी नोकरदारांना आधार मजबूत होईल.

काय म्हणतात अधिकारी?

अद्याप अधिकृत निर्णय घेतला नसला तरी सरकारकडून या संदर्भात तयारी सुरू असल्याचे संकेत आहेत. आर्थिक स्थैर्य, निवडणूक काळाने केंद्रीय सरकारच्या धोरणानुसार याची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे सरकारी नोकरी करणाऱ्या लहान कर्मचाऱ्यांपासून मोठ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागलं आहे.

(Disclaimer: वरील दिलेली माहिती प्रसार माध्यमांच्या आधारे आहे याबाबत आम्ही कुठलाही दावा करत नाही)

Leave a Comment

error: Content is protected !!