8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! वेतन वाढ आणि पेन्शन वाढीसाठी वाट पाहावी लागणार? कारण जाणून घ्या

8th Pay Commission : आत्ताच आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, सोशल मीडियावरती एक लेख प्रसारित झालेला आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आलेली आहे. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. 8th Pay Commission

मध्यंतरी केंद्र सरकारने आठवा वेतन लागू करण्याची अंमलबजावणी केली होती. ही अंमलबजावणी कधी लागू होणार याकडे सर्व कर्मचारी व पेन्शनधारक वाट पाहत आहेत. परंतु निवृत्त व कर्मचाऱ्यांना अजून काही दिवस वाट पहावी लागणार अशी शक्यता फायनान्शिअल एक्सप्रेस अहवालानुसार सादर करण्यात आलेला आहे. हा निर्णय 2027 पर्यंत लांबणवर पडण्याची शक्यता सध्या वर्तवण्यात येत आहे. आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास अधिक वेळ लागू शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नवीन वेतन कधी होणार लागू?

सध्या सोशल मीडियावर याबाबत अनेक मोठ्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. आठवा वेतन आयोगाचे अधिकृत कामकाज जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. परंतु अद्याप वेतन वाढ लागू झालेली नाही, ही वेतन वाढ 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. अंबलबजावणी साठी कर्मचाऱ्यांना मागील बारा महिन्याचे एरीयर मिळणार आहे.

परंतु काही प्रसारमाध्यमांमध्ये असे देखील सांगण्यात येत आहे, आयोगाला अंतिम शिफारस तयार करण्यासाठी 15 ते 18 महिने लागू शकतात. यामुळे अंतरिम अहवाल सादर करण्यासाठी अधिक वेळ लागणार आहे. तर काही ठिकाणी अंतिम निर्णय 2026 च्या शेवटी होणे अपेक्षित आहे.

काही मीडिया अहवालानुसार, एप्रिल 2025 पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी सरकार अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. तर मंत्रिमंडळ लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ शकते व त्यानंतर अधिकृत सूचना जारी होईल असे सांगण्यात येत आहे परंतु याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

तर काही ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी पाठवलेले आहेत. यामध्ये काही नवीन बदल होण्याची शक्यता आहे. वेतन रचनेत सुधारणा यांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.

सरकार आणि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि कर्मिक व प्रशिक्षण विभाग कडून या संदर्भात सूचना मागवलेले आहेत यामुळे त्या काळात कोणते बदल होणार याकडे पाहण्यासारखे राहणार आहे.

Disclaimer : आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, ही माहिती सोशल मीडियाच्या अंतर्गत मिळवली आहे. याबाबत सरकारकडून कुठलीही अंमलबजावणी व निर्णय घेण्यात आलेला नाही. संबंधित माहिती व घोषणाची वाट पहा.