8 Pay Commission News : सेवानिवृत्तांनो, आता आठवा वेतन आयोग, महागाई भत्ता विसराच! सरकारचा नवा कायदा लागू

8 Pay Commission News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत निवृत्त सरकारी कर्मचारी देखील आठवा वेतन कधी लागू होणार याबाबत वाट पाहत होते परंतु आता निवृत्त कर्मचाऱ्यांना धक्का देणारी बातमी समोर आलेली आहे. सरकारच्या एका नव्या कायद्याने देशभरातील लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणला आहे. ‘फायनान्स अॅक्ट 2025’ नावाचा कायदा नुकताच संसदेत मंजूर झाला असून, ये नंतर पेन्शन घेत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आता वेतन आयोग, महागाई भत्ता आणि जुन्या हक्कांचे दिवस संपले, असंच म्हणावा लागेल. 8 Pay Commission News

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या आस्थापनेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे मिळणाऱ्या वेतन वाढीचा फायदा पुढे मिळणारच नाही. म्हणजे येणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ जुने सेवानिवृत्त कर्मचारी घेऊ शकणार नाहीत.

हे पण वाचा | 8 वे वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगार किती रुपयांनी वाढणार जाणून घ्या सविस्तर माहिती

सरकारने झटकले हात

या कायद्यानुसार सरकारने स्पष्ट केलं की सेवानिवृत्तांचे वेतन आणि भत्ते देणे ही त्यांची जबाबदारी नसून, आवश्यकता वाटल्यास तो निर्णय घेतील. म्हणजेच यापुढे वेतन वाढीबाबत कोणतीही मागील तारीख लागू होणार नाही आणि थकबाकी मिळणार नाही. इतकंच नाही, तर या विरोधात न्यायालयात ही जाण्याचा अधिकार सेवानिवृत्तांना राहणार नाही!

हे सगळं ऐकून अनेक वृद्ध नागरिक हादरले आहेत. कारण 1982 स*** सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शन धारकांना दिलेला ऐतिहासिक निकाल आता नव्या कायद्यामुळे मोडीत निघाला. सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य घटना पिठाने ठरवलं होतं की, सेवानिवृत्तांमध्ये कोणतीही भेदभाव होणार नाही, पण आता सरकारनेच हाच न्याय धुडकवून लावले आहे.

हे लक्षात ठेवा, 17 डिसेंबरला जो ऐतिहासिक निर्णय आला होता, त्यानंतरच पेन्शन धारकांना 50 टक्के पेन्शन, महागाई भत्ता, वेतन आयोगाचा लाभ मिळू शकला आहे. आणि म्हणूनच तो दिवस ‘पेन्शनर्स डे’ म्हणून साजरा होतो. पण आता काय देणं त्याला फाटा दिला आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांचे मनापासून बोलणं

केंद्र सरकारच्या या कायद्यानेच सेवानिवृत्तांमध्ये असमानता निर्माण झाली आहे. आमच्या हक्काचे इस्कावून घतले.

पाच सदस्य घटनापिठाने प्रस्थापित केलेल्या समानता या कायद्यामुळे संपली. आमच्यासाठी हा कायदा म्हणजे अपमानच आहे.

आज लाखो पेन्शनधारक आपल्या निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शन वरच अवलंबू आहेत. महागाई भत्त त्यामुळे दैनंदिन गरजा भागतात. औषध, घर खर्च, विज बिल, मुलांचे शिक्षण हे सगळं महाग झालंय. अशावेळी सरकारने अशा हक्कांवरच पाणी भरल्याने वृद्ध नागरिकांमध्ये प्रचंड निराशा पसरली आहे.

महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा